सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद ग्रामीणफेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन औरंगाबाद के बैनर तले बुधवार को शहर में पैदल मार्च निकाला गया। जिसमें जिले के सभी प्रखंडों के पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) डीलरों ने भाग लिया। इस दौरान सभी डीलरों ने लंबित अाठ सूत्री मांगे दिसंबर माह तक पूरा नहीं होने पर एक जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। यह पैदल मार्च राज्य एसोसिएशन के अाह्वान पर जिला उपाध्यक्ष मो कमरुजमा व जिला सचिव सुरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। जो शहर के गांधी मैदान से निकलकर धर्मशाला चौक, नावाडीह रोड, रमेश चौक, कलेक्ट्रेट होते हुए दानी बिगहा बस स्टैंड के समीप पहुंचा। जहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी डीलरों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री प्रवीण कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह, सदर प्रखंड अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, बारुण से मंजीत कुमार, नवीनगर से शंभू सिंह, प्रमोद कुमार, चंदन कुमार सिंटू, ब्रजेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार सिंह, सूर्यदेव यादव, विजय कुमार, मो काशीम नक्की इमाम, नीरज रंजन सिन्हा, उमेश कुमार गुप्ता, रामसुरीठ सिंह, अभय कुमार सिंह, सुरेश राम आदि मौजूद थे।
दानी बिगहा बस स्टैंड समीप दिया एक दिवसीय धरना, सैकड़ों डीलर हुए शामिल
शहर में निकले पैदल मार्च में शामिल पीडीएस डीलर।
ये है पीडीएस डीलरों की आठ मांगंे
पीडीएस डीलरों की आठ मांगों को पहला खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पॉश मशीन लगाने के पूर्व डीलरों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए या प्रत्येक विक्रेता को 30 हजार मानदेय दिया जाए। साथ ही 300 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, चावल में कमीशन, किरासन तेल में प्रति लीटर तीन रुपए कमीशन की बढ़ोतरी की जाए। दूसरा राज्यस्तरीय गठित आपूर्ति समीक्षा बैठक में एसोएिशन के अध्यक्ष व महामंत्री को विभाग में डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए एवं प्रदर्शिता बनाए रखने के लिए आमंत्रित किया जाए। तीसरा अनुकंपा में 58 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाए। चौथा निलंबन प्रक्रिया लागू करने व साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। पांचवां अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक में एसोसिएशन के दो पदाधिकारी को आमंत्रित किया जाए। छठा चीनी व अन्य सामग्री का आवंटन करने व शहरी क्षेत्र में किरासन तेल का आवंटन किया जाए। सातवां बिना शिकायत के राज्यस्तरीय व जिला स्तर पर होने वाली जांच प्रक्रिया को बंद किया जाए। आठवां मृत्यु उपरांत विक्रेताओं को सरकारी कर्मी की तरह 10 लाख रुपए की जीवन बीमा राशि निर्धारित किया जाए।
एक दिवसीय धरना को संबोधित करते डीलर।
मुख्यमंत्री के नाम से डीएम को दिया ज्ञापन
एक दिवसीय धरना के बाद फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल डीएम से मिला और मुख्यमंत्री के नाम से अपनी मांगों का एक ज्ञापन डीएम को दिया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार केवल नए-नए नियम लाकर डीलरों को परेशान करते रहती है। अभी पॉश मशीन लाकर इससे राशन का वितरण करवाया जा रहा है। जिसमें काफी कठिनाइयाें का सामना करना पड़ रहा है। पॉश मशीन में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण तो दिया गया लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।
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