अमौर प्रखंड सभागार में गुरूवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में पंचायत राज पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में प्रखंड के अधिकांश पंचायतों के मुखिया, समिति सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मुसर्रत बेगम ने की। बैठक की कार्रवाई शुरू होते ही उपस्थित सदस्यों ने सबसे पहले सदन पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक जितने भी पूर्व में बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए थे उसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया और केवल कागजों में ही लिखकर बैठक की कागजी खानापूर्ति कर दी जाती रही है। बैठक में मनरेगा के कार्यों में अभियंता द्वारा कमीशन या मोटी रकम लेकर एस्टीमेट बनाने का मामला, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बने भवन में न कर निजी आवास में करने के साथ साथ एलएस की मिलीभगत से पोषाहार की लूट का मामला गरमाया।सदस्यों ने बैठक में बीडीओ, सीओ, पीओ, एमओ आदि की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए बैठक का बहिष्कार करने पर आवाज उठाई। जिस पर उप प्रमुख ताबिश नैय्यर ने सदन को यह समझाते हुए शांत किया कि बैठक में लिए प्रस्ताव पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में इसी माह फिर एक बैठक आहूत की जाएगी। तब जाकर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी।
अमौर प्रखंड में आयोजित समिति की बैठक में शिरकत करते सदस्य व अधिकारी।
खाद्यान उठाव की नहीं मिलती जानकारी
आपूर्ति का मामला इतना गरमाया कि बैठक कुछ देर के लिए शोर शराबे में तब्दील हो गई। प्रमुख ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि एमओ को आपूर्ति मामले में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। सदस्यगण इस बात से भी खफा थे कि डीलर खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की सही जानकारी तक सदस्यों को नहीं देते हैं। प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में सचिव सह बीडीओ अलग से डीलरों के लिए एक निर्देश जारी करेंगे कि जो सदस्य जिस तरह की जानकारी लेना चाहे डीलर उन्हें उपलब्ध कराएं।
अतिक्रमण पर भी हुई चर्चा
बैठक में लिए गए विभिन्न प्रस्ताव में अमौर प्रखंड मुख्यालय के सामने बनी बीस दुकानों से अतिक्रमण को मुक्त करने को लेकर नवगठित दुकान आवंटन व संरक्षण समिति का गठन का प्रस्ताव मुख्य रूप से शामिल है।
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