राज्य के 32 जिलों की हर पंचायत में 36099 श्रम दिवस का सृजन होगा। यह काम मनरेगा योजना के अतिरिक्त होगा। मामला हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का है। इसका सबसे अधिक फायदा बिहार को होगा। देश के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई इस योजना के दायरे में बिहार के 32 जिले हैं। राज्य के वैसे जिले जहां लॉकडाउन के दौरान 25000 या उससे अधिक श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लौटकर आए, उन्हीं जिलों को इस योजना में चयनित किया गया है।
राज्य के 12 विभागों के तालमेल से 125 दिनों तक 25 तरह के लिए जाएंगे काम
इसके जरिए पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, खेत-पोखर, तालाब, बकरी शेड, पशु शेड, सोख्ता, अक्षय ऊर्जा विक्रय केंद्र, बागवानी, पशु आहार यूनिट, आटा चक्की, वर्मी कम्पोस्ट, वृक्षारोपण, सार्वजनिक कुआं, पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास, ग्रामीण सम्पर्क पथ और ग्रामीण हाट का निर्माण होगा।
प्रवासी मजदूरों को मिलेगा तत्काल सहारा
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योजना के तहत गांव में स्थायी रोजगार सृजन के साथ आर्थिक संकट की घड़ी में तत्काल रोजगार की उपलब्धता तय करना है। योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन का काम मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों को तत्काल सहारा दिया जा सके।
यहां 25 हजार से अधिक प्रवासी लौटे
पू.चंपारण, कटिहार, मधुबनी, गया, प. चंपारण, दरभंगा, अररिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, रोहतास, समस्तीपुर, बांका, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय,भागलपुर, सहरसा, औरंगाबाद,बक्सर, वैशाली, किशनगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी, भोजपुर, सीवान, पटना, नालंदा, गोपालगंज, जमुई, नवादा और कैमूर।
योजना पर खर्च होंगे 50 हजार करोड़, रोजगार के बढ़ेंगे मौके
गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए केंद्र सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। यह रकम लॉकडाउन के दौरान केंद्र द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और मनरेगा के लिए जारी किए गए 40 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि योजना से ना सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इसके जरिए अस्थायी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में भी तेजी आएगी।
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