पटना.राज्य में शराबबंदी से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए बिहार में 925 सरकारी सेवकों की बहाली होगी। इसमें 30 इंस्पेक्टर, 229 सब इंस्पेक्टर और 666 अराजपत्रित सरकारी कर्मी हैं। अराजपत्रित कर्मियों को शराबबंदी के मामलों में सुनवाई करने वाले 74 विशेष न्यायालयों में तैनात किया जाएगा। कैबिनेट ने कोर्ट के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा मद्यनिषेध को कारगर बनाने के लिए 30 इंस्पेक्टर और 229 दारोगा के पदों पर बहाली होगी।
दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 4 भू अर्जन अनुश्रवण पदाधिकारियों की तैनाती होगी। सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। इधर, पटना एयरपोर्ट के एक्सटेंशन की वजह से बिहार स्टेट हैंगर को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 61.57 करोड़ जारी किए हैं। इससे नए स्टेट हैंगर, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण होगा।
कर्मचारियों के लिए बनेगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण
बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए केंद्र की तर्ज पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनेगा। कैबिनेट ने इसकी अधिसूचना के लिए केंद्र से अनुरोध किया है। न्यायाधिकरण में कर्मियों के सेवा संबंधी मामले सुने जाएंगे। अभी कर्मियों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है।
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