प्रखंड के गेरुआ सामुदायिक भवन की अतिक्रमित जमीन खाली कराने को लेकर शीघ्र प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। ये बातें अमौर अंचल पदाधिकारी अनुज कुमार ने कही है।
अंचलाधिकारी ने बताया कि भवानीपुर पंचायत मुखिया नुजहत बानो के वार्ड नंबर-2 गेरूआ गांव में वर्षों पूर्व बने सामुदायिक भवन की 0.80 डिसमिल सरकारी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लेने की लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि भवानीपुर पंचायत मुखिया द्वारा दिये गये आवेदन पर उक्त सामुदायिक भवन की अतिक्रमित जमीन की राजस्व कर्मचारी द्वारा जांच करायी गई है और अंचल अमीन द्वारा सामुदायिक भवन की जमीन की मापी कर सीमा चिह्नित कर ली गई है।
जांच प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी व अमीन ने कहा है कि गेरूआ सामुदायिक भवन में 0.80 डिसमिल सरकारी जमीन है। उक्त सरकारी जमीन को मौजा गेरूआ के गांव निवासी सलीम पिता इजारत, अजीम पिता इजारत, जाहिद पिता अबुल, सलीक पिता उबेदअली, रूस्तुम पिता उमेद अली, एकलाख पिता कादीर, अकबर पिता यासीन, एकबाल पिता कादीर आदि ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है और सामुदायिक भवन का गलत इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर रहा है।
अंचलाधिकारी ने कहा कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर गेरूआ सामुदायिक भवन से जुड़े सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित जमीन खाली करने हेतु बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के बाद भी यदि अतिक्रमित सरकारी भूमि खाली नहीं की गई तो इस पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर सरकारी सामुदायिक भवन की जमीन को खाली करा ली जाएगी।
अतिक्रमण के कारण अटकी है गली-नाली निश्चय योजना
भवानीपुर पंचायत के वार्ड-2 में वर्षों पूर्व सामाजिक कार्यक्रम, ग्रामसभा एवं बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए सामुदायिक भवन की स्थापना की गई थी। इस भवन में विभिन्न चुनाव में मतदान केन्द्र भी बनाया जाता था। सामुदायिक भवन के आस-पास के लोगों ने कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर टाट फरकी लगाकर घेर लिया है और आवासीय मकान भी बना लिया है। सामुदायिक भवन में माल मवेशी बांध कर गोहाल घर बना दिया गया है। इस कारण वार्ड में सात निश्चय योजना अन्तर्गत गली नाली निश्चय योजना प्रभावित हो रही है और सामुदायिक भवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इस कारण से पंचायत मुखिया द्वारा अतिक्रमित सरकारी सामुदायिक भवन की जमीन खाली कराने की दिशा सकारात्मक पहल करने का अनुरोध अंचल प्रशासन से किया था।
सामुदायिक भवन की 0.80 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण
अतिक्रमण के कारण गेरुआ सरकारी सामुदायिक भवन भवन के पास रुका काम।
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