अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों और प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली फी, परीक्षा और संस्थान के संचालन की नए सिरे से गाइडलाइन बनेगी।
कैबिनेट की बैठक में गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़े पैमाने पर हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में मुआवजा देने का प्रबंध किया है। इसके लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ एडवांस लिए हैं।
फसल क्षति मुआवजा के लिए लिया 500 करोड़ एडवांस
कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के एडवांस से कृषि विभाग को फिलहाल 151 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी। कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान इस माह के अंत तक कर दिया जाएगा। इससे पहले भी फरवरी और मार्च में हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए 578 करोड़ रुपए जारी किए थे। मई में हुई फसल क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण चल रहा है।
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