काेराेना वायरस के संक्रमण की राेकथाम के लिए किए गए लाॅकडाउन के खत्म हाेने के साथ अब सृजन घाेटाले में विभिन्न विभागाें के बैंक खाते से राशि की अवैध निकासी काे लेकर बैंकाें से वसूली की दिशा में पहल तेज हाे गई है। इसी कड़ी में अब डीआरडीए की ओर से बैंक ऑफ बड़ाैदा और इंडियन बैंक पर किए गए सर्टिफिकेस केस की सुनवाई भी शुरू हाे जाएगी। इसकाे लेकर फाइल तैयार की जा रही है। इसकी सुनवाई डीडीसी सह सर्टिफिकेट अफसर सुनील कुमार करेंगे। बैंक ऑफ बड़ाैदा से 40.18 कराेड़ और इंडियन बैंक से 49.64 कराेड़ रुपए की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया है। इन दाेनाें बैंकाें पर 20 मार्च काे सर्टिफिकेट केस दायर किया गया था। इस दाैरान ही लाॅकडाउन हाे गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। करीब दाे माह बीत जाने के बाद अब एक बार फिर से इस दिशा में पहल तेज की गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इन दाेनाें बैंकाें के खिलाफ किए गए सर्टिफिकेट केस की सुनवाई शुरू हाे जाएगी।
20 मार्च काे डीअारडीए ने दाेनाें बैंकाें पर राशि की वसूली को सर्टिफिकेट केस किया था दर्ज
डीअारडीए काे छाेड़कर ज्यादातर विभागाें ने सर्टिफिकेट केस या मनी सूट राशि की वसूली के लिए दायर कर दिया था। केवल डीआरडीए ही इस दिशा में काेई पहल नहीं कर सका है। इसके बाद सर्टिफिकेट केस के लिए डीआरडीए डायरेक्टर ने जिला नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी काे 14 मार्च काे प्रस्ताव भेजा था। इसमें कहा गया था कि 12 जुलाई 2019 काे डीएम की अध्यक्षता में सृजन मामले पर हुई बैठक में दिए गए निर्देश के संदर्भ में डीआरडीए से सृजन घाेटाले में बैंकाें द्वारा 89 कराेड़ 83 लाख, 9 हजार 411 रुपए की हेराफेरी की गई। इस मामले में महालेखाकार की ओर से की गई जांच और दी गई रिपाेर्ट के आधार पर संबंधित बैंकाें पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जाना है। इसके बाद 20 मार्च काे सर्टिफिकेट केस दायर किया गया।
लाॅकडाउन के कारण नहीं हाे पा रही थी केस की सुनवाई, अब शुरू हुई है पहल
इसकाे लेकर नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने नीलाम पत्र पदाधिकारी सह डीडीसी काे पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि डीआरडीए द्वारा इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ 49.64 कराेड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ाैदा के शाखा प्रबंधक के खिलाफ 40.18 कराेड़ के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है। मामला सृजन घाेटाले से संबंधित है। इसलिए प्राप्त प्रस्ताव काे रजिस्टर में इंट्री कर सर्टिफिकेस केस दायर किया गया है। इसके साथ 13 पन्नाें की डिटेल रिपाेर्ट डीडीसी काे भेजी गई। लेकिन इस मामले में सुनवाई शुरू हाेने के पहले ही लाॅकडाउन हाे गया और सुनवाई तत्काल स्थगित कर दी गई। अब दाेबारा से उसे शुरू करने की दिशा में पहल तेज की गई है।
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