प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले को 9 हजार 127 आवास बनाने का शासनस्तर से लक्ष्य मिला था। इसमें से अबतक लंबित स्वीकृति की संख्या 101 है। ऐसे लोगों को बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी आवास बनवाने के लिए विभाग से संपर्क नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग जल्द से जल्द आवास बनाने की प्रक्रिया में नहीं जुटेंगे तो डीआरडीए शासन से सूची से नाम हटाने के लिए अनुमति मांगेगा।
इसके बाद इन लोगों का आवास नहीं बन पाएगा। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो करीब 12 करोड़ 1 लाख 20 हजार रुपए लौट जाएंगे। डीआरडीए से मिली जानकारी के अनुसार 9 हजार 127 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 9 हजार 80 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। 9 हजार 26 जियो के प्रतिबंधों को टैग किया गया है। इसी तरह लंबित स्वीकृति की संख्या 101 है। इसके बाद प्रथम किस्त की राशि 8 हजार 781, द्वितीय किश्त की राशि 5 हजार 920, तृतीय किश्त की राशि 3 हजार 771 और 3 हजार 631 पीएम आवास को पूरा कर लिया गया है।
बड़हरिया में सबसे अधिक 22 आवास लंबित
डीआरडीए से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जिले में लंबित स्वीकृति आवासों की संख्या 101 है। इसमें प्रखंडवार आंदर 00, बड़हरिया 22, बसंतपुर 1, भगवानपुरहाट 4, दरौली 3, दरौंदा 12, गुठनी 10, हसनपुरा 3, हुसैनगंज 00, जीरादेई 1, लकड़ीनवीगंज 11, महाराजगंज 4, मैरवा 1, नौतन 00, पचरूखी 16, रघुनाथपुर 00, सिसवन 2 अौर सीवान सदर 2 शामिल है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आवास बनाने को लेकर सूचना लगातार विभागीय स्तर से दिया जा रहा है लेकिन कोई भी लाभुक पहल नहीं कर रहे है।
लक्ष्य का 41.35 प्रतिशत पूर्ण हुआ आवास
पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 मंे 41.35 प्रतिशत ही अभी तक आवास बनकर पूरा हो चूका है। विभाग ने 9 हजार 127 का लक्ष्य दिया है। इसमें से अभी तक 3 हजार 631 ही पूर्ण हो सका हैं। इसमें आंदर में 208 में 97, बड़हरिया 1240 में 629, बसंतपुर 379 में 128, भगवानपुरहाट 596 में 226, दरौंली 384 में 166, दरौंदा 604 में 212, गोरेयाकोठी में 839 में 251, गुठनी में 690 में 288, हसनपुरा में 265 में 118, हुसैनगंज 332 में 128, जीरादेई में 102 में 65, लकड़ीनवीगंज में 610 में 235, महाराजगंज 649 में 231, मैरवा में 201 में 55, नौतन में 219 में 75, पचरूखी में 654 में 251, रघुनाथपुर में 381 में 203, सिसवन में 460 में 157 और सीवान सदर में 314 में 116 आवास पूर्ण हुआ है।
नोटिस देने के बाद भी नहीं चेत रहे लाभुक
वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 हजार 127 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें से 3 हजार 631 आवास बनकर तैयार हो गया है। 101 ऐसे लोगों की सूची है जो लंबित स्वीकृति की संख्या है। इनको बार-बार विभागीय स्तर से नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन कोई कदम आवास बनाने के लिए नहीं उठा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द आवास नहीं बनवाते हैं तो शासन से अनुमति लेते हुए इनकी नामों को सूची से हटा दिया जाएगा। सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त सीवान
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