बिहार चुनाव में इस बार नकदी और अन्य सामानों की जब्ती का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे चुनाव में अबतक की जब्ती 35.26 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने जब्ती को रिकॉर्ड बताया है। यह 2014 के लोकसभा चुनाव, 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती से ज्यादा है।
साथ ही आयाेग ने काला धन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैश, शराब या गिफ्ट बांटना रिश्वत की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 बी और आरपी एक्ट 1951 के तहत कार्रवाई होगी।
आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव के मद्देनजर काला धन पर नजर रखने के लिए दो स्पेशल एक्सपेंडिचर आब्जर्वर मधु महाजन और बीआर बाला कृष्णन को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा बिहार और पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की गई हैं। इसके अलावा 881 फ्लाइंग स्क्वायड और 948 स्टेटिक सर्विलांस टीम काम कर रही है।
2015 के विधानसभा चुनाव में 23.8 कराेड़ की हुई थी कुल जब्ती
निर्वाचन विभाग के अनुसार 2015 के विस चुनाव में 23.8 करोड़ की कुल जब्ती हुई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 8.7 करोड़ की जब्ती हुई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 16.68 करोड़ की जब्ती हुई थी। इस बार पिछले 24 दिनों से चलाए जा रहे अभियान के तहत अबतक 14.58 करोड़ कैश जब्त हो चुके हैं। इसके अलावा 25.35 करोड़ रुपए मूल्य के अन्य सामान जब्त किए गए हैं। इसमें 4 लाख लीटर से अधिक शराब और 18 किलोग्राम से अधिक सोना भी शामिल है।
इधर, आयकर टीम की कार्रवाई में कैश, ज्वेलरी और दस्तावेज मिले
बिहार चुनाव में काला धन के इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने मंगलवार को भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में एक व्यवसायी सहित दो अन्य लोगों के ठिकानों पर सर्वे किया। सूत्रों के अनुसार एक सिल्क व्यवसायी विनोद अग्रवाल के भागलपुर स्थित ठिकानों के अलावा पूर्णिया और कटिहार में भी कार्रवाई हुई।
इसके अलावा एक सरकारी ठेकेदार मनोज कुमार के मधेपुरा और सहरसा स्थित ठिकानों पर भी टीम ने धावा बोला। साथ ही मनोज यादव नाम के एक अन्य व्यक्ति के पूर्णिया स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान नकदी, ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज मिले हैं।
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