शहर के सर्किट हाउस में शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को चालू करने व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की। मंत्री ने कहा पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग खुलेंगे। इसके बाद शहरी क्षेत्र में कम जोखिम भरे उद्योगों को खोलने का प्रस्ताव केन्द्र व राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री से लॉकडाउन की अवधि में बंद उद्योगों के बिजली बिल का फिक्सड चार्ज व वित्त मंत्री से कार्यशील पूंजी या टर्म लोन पर लगने वाले ब्याज को माफ करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।
इधर, जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक राजकुमार शर्मा ने बताया कि खुलने वाले उद्योग में 33 परसेंट श्रमिक काम करेंगे। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों से काम नहीं लिया जाएगा। उद्योग के मालिक श्रमिकों को आईकार्ड निर्गत करेंगे। सोशल डिस्टेंस के साथ काम कराना होगा। श्रमिक मास्क पहने और अपने हाथाें को हर वक्त साफ करें, इसकी भी व्यवस्था करें। रहने व खाने की व्यवस्था उद्योग के अंदर ही होगी। समान को ढोने के लिए वाहन का पास जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किया जाएगा।
उद्योग शुरू करने में हो समस्या तो करें संपर्क
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग को प्रारंभ करने में कोई समस्या आए तो हेल्पलाइन नंबर 9473400422 व 9473400400 पर संपर्क करें। उन्होंने स्वास्थ्य, डाक, बैंक, सफाई, पुलिस के कार्यों की सराहना की। कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजना का प्रचार-प्रसार करें। बुनकर, किसान, पशुपालक व मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिनेश कुमार ने मंत्री को बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर पर रखे मजदूरों को घर पहुंचा दिया गया हैं।
मजदूरों के खाता में 55 सौ रुपए का भुगतान
श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा गया जिला के असंगठित क्षेत्र सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ईंट भटठा पर काम करने वाले 47708 पंजीकृत मजदूरों के खाता में चिकित्सा योजना के तहत 3000 रुपए और वस्त्र योजना के तहत 2500 रुपए कुल 5500 रुपए भुगतान किया गया है। जिले में एक भी बंधुआ मजदूर नहीं है। 20 बाल मजदूर को विमुक्त करा उनके घर भेजा गया है। इन बाल श्रमिक के खाता में 25 हजार रुपए की राशि फिक्सड डिपॉजिट की गई है।
10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं कर्ज
अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक आर.पी.पोद्दार ने बताया कि कार्यशील पूंजी 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए आवेदन देना होगा। किस्त भुगतान में जून तक छूट मिलेगी। ऐसे उद्यमी जो लोन लेना चाहते हैं और उनके पास जीएसटी नंबर है, उन्हें 10 लाख का कर्ज भी मिलेगा। मौके पर पीएनबी के डीजीएम आर.महालिंगम्, बुनकर संघ के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा, उद्योग संघ के सदस्य आलोक नंदन, संयुक्त निदेशक आभांशु सी.जैन, मगध डेयरी के प्रबंध निदेशक अवधेश कुमार कर्ण, सुजीत कुमार आदि मौजूद थे।
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