क्वारेंटाइन सेंटरों पर कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षा किट देने और स्वास्थ्य बीमा कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने ई-फाइलिंग से पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।
जिला मीडिया प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम में लगे सभी कर्मियों को 50 लाख रुपया का सुरक्षा बीमा देने का निर्णय लिया गया है, जबकि बिहार सरकार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को इसका लाभ दे रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी कोरोना योद्धाओं यथा स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस या शिक्षकों को बीमा लाभ दे रही है। बिहार सरकार शिक्षकों का मनोबल तोड़ रही है।
आनंद कौशल के द्वारा दायर जनहित याचिका में शिक्षकों एवं अन्य नियोजित कर्मियों को भी कोरोना योद्धा मानते हुए 50 लाख का बीमा योजना एवं अन्य सुविधा देने के लिए उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी गई है। इधर जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि दिन-रात काम कर रहे बिहार के सभी शिक्षकों के प्राण की रक्षा हेतु बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा 15 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य को दो बार पत्र लिखा गया था।
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