जिला अदालत में आवश्यक कार्यों की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महानंद यादव एवं सचिव विजय कुमार झा के नेतृत्व में शुक्रवार को कार्यसमिति की बैठक हुई।
बैठक में अहम निर्णय लिए गए। बताया गया कि सोमवार से कोर्ट में ई फाइलिंग की प्रक्रिया पर सहमति जताई गई है। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। संघ के सचिव विजय कुमार झा ने बताया कि संघ की ओर से पहले ही हाई कोर्ट से जमानत अर्जी सहित कुछ आवश्यक कार्यों की खुली अदालत में सुनवाई ज़ारी रखने का अनुरोध किया गया है। संघ आदेश की प्रतीक्षा में है। उन्होंने बताया कि कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार से संघ के माध्यम से जमानत अर्जी की ई-फाईलिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी अधिवक्ता एक सौ रुपये की शुल्क अदा कर तत्काल जारी व्यवस्था का लाभ उठा सकें। बैठक में कहा गया कि जब तक मैन्युअल कोर्ट शुरू नहीं होता जो अधिवक्ता संघ के अलावे निजी स्तर से ई-फाइलिंग करेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें संघ की सुविधा से वंचित किया जाएगा। सचिव ने बताया कि संघ के निर्णय की अवहेलना कर लॉकडाउन के दौरान जिन अधिवक्ताओं ने जमानत आवेदन एवं अन्य विविध अर्जी ई- फाइलिंग के माध्यम से दायर किया है, उसकी सूचि तैयार की जा रही है और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे इसकी हाई कोर्ट और जिला जज से जांच हेतु संघ शीघ्र अनुरोध करेंगे। साथ ही अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से बेवजह की बयानबाजी न करें।



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बैठक के बाद बाहर निकलते जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य।

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