राज्य में 5 एकड़ तक के तालाबों और जलाशयों की खुदाई और जीर्णोद्धार मनरेगा के जरिए कराया जा सकेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई। फिलहाल मनरेगा के जरिए 1 एकड़ से छोटे तालाब का ही जीर्णोद्धार या खुदाई की जाती है। कैबिनेट के इस फैसले से बिहार में बड़ी तादाद में श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। लॉकडाउन के दौरान बिहार में 21 लाख से अधिक श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लौट कर आए हैं।
वहीं जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत तालाब पोखर जैसी जल संचयन इकाइयों पर से अतिक्रमण हटाने के दौरान घर तोड़े जाने पर प्रभावित परिवार को किसी दूसरे स्थान पर जमीन खरीदने के लिए सरकार 60000 रुपए देगी। इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अपना घर गंवा बैठे लोगों को सहायता राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
वर्षों से ड्यूटी से गायब 11 डॉक्टर बर्खास्त
कई वर्षों से ड्यूटी से गायब त्रिवेणीगंज अस्पताल के डॉ.नित्यानंद पाठक, सीवान सदर अस्पताल के डाॅ.इन्द्रमोहन कुमार, रेफरल अस्पताल फुलवरिया की सुनीता कुमारी, सदर अस्पताल कटिहार के डॉ. हारुण रसीद, सदर अस्पताल कटिहार के डॉ. रेणु कुमारी, एपीएचसी सोहाईगंज, सारण की डॉ. सविता शर्मा, सहरसा के डॉ. अबू सुफयान याहया और सदर अस्पताल कटिहार के डॉ. मो.तनवीर आलम, रोहतास के डॉ. ओपी लाल, एपीएचसी मुबारकपुर (सारण) के डॉ. याकूब सांगा और डुमरांव एपीएचसी के डॉ. कमरान हबीब को बर्खास्त करने के स्वस्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
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