राजद के अब जिला कार्यालय भी प्रदेश कार्यालय की तरह व्यवस्थित होंगे। अपने चिर प्रतिद्वंदी भाजपा की तर्ज पर राजद ने भी जिला कार्यालयों को चुस्त-दुरुस्त करने का निर्णय किया है। विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन मद से पार्टी फंड में मिलने वाली राशि जिला कार्यालयों को भेजी जाएगी जिसका इस्तेमाल कार्यालय के किराए में किया जाएगा।
संगठन के खर्चों को मेंटेन करने के लिए वर्तमान 75 विधायकों और 6 विधान पार्षदों को हर महीने 10 हजार रुपए पार्टी फंड में देने का निर्देश जारी किया है। वहीं पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों से हर महीने 4 हजार रुपए मांगे गए है। वैसे पार्टी स्तर पर वर्तमान 75 विधायकों और 6 विधान पार्षदों को हर महीने 25 हजार रुपए देने की बात चल रही थी पर कई विधायकों के विरोध करने से उसे 10 हजार ही फिलहाल रहने दिया गया है।
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