राज्य सरकार ने हिसुआ विधायक को लॉकडाउन में कोटा के लिए पास जारी करने के मामले में नवादा सदर के एसडीओ अनु कुमार को निलंबित कर दिया है। मंगलवार की देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग नवादा डीएम की अनुशंसा पर निलंबन का आदेश जारी किया।
इधर, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने मुख्य सचिव से लॉकडाउन में जहां-तहां फंसे सभी बिहारी विद्यार्थियों को सुरक्षा, सुविधा सुनिश्चित कराने को कहा है। गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार सरकार यह सब कैसे करेगी, चीफ सेक्रेट्री बुधवार (22 अप्रैल) को बताएं। हाईकोर्ट लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर ने कोटा में फंसे बिहारी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। मंगलवार को चीफ जस्टिस ने इसका संज्ञान लिया। इस बीच, काेटा में रुके अपने बच्चाें काे वहां से वापस लेने के लिए यूपी के बाद अब एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल अाैर झारखंड भी तैयार हाे गए हैं। दूसरी अाेर, बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन के दौरान बिहार के जो भी लोग दूसरे प्रदेशों में हैं, वे वहीं पर रहेंगे। कोटा अथवा अन्य प्रदेशों में फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों या अन्य लोगों को वापस बुलाने से लॉक डाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
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