कंफिडेरेशन आफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन के महानिदेशक विनोद गिरी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में शराबबंदी को बोल्ड कदम बताते हुए इस फैसले के लिए उनकी तारीफ की। कहा कि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का समय है।
कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व संग्रह में जबर्दस्त कमी आई है। इस स्थिति में अगर बिहार में नियंत्रित और जिम्मेदारीपूर्वक शराब की बिक्री की अनुमति दी जाती है तो राज्य के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी होगी। दूसरे राज्यों की तरह होम डिलेवरी या ऑनलाइन सेल की छूट मिले।
शराब निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री की अनुमति मिले, जिससे राज्य को अधिक से अधिक राजस्व मिल सके। राज्य में शराब बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें भी निर्यात के लिए उत्पादन करने की छूट मिलनी चाहिए। इससे राज्य को 6-7 हजार करोड़ का राजस्व संग्रह होगा।
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