प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आरा नगर निगम अपने शहरी लोगों को आवास देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। इस क्षेत्र में शहरी विभाग के द्वारा दिया लक्ष्य नगर निगम से पूरा नहीं हो पा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों के आवेदन करने पर भी आवास याेजना का लाभ नहीं मिलता है। योजना के लिए पड़े आवेदन का कागज जांच के दौरान ही छांट दिया जाता है। इससे जरुरतमंदों काे आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 107 आवेदन पड़ा था। जिसमें जांच के बाद 52 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 162 आवेदन में 97 लोगों को इस योजना के तहत राशि प्राप्त किया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 348 आवेदन पड़े। इसके लिए अबतक 105 लोगों का चयन किया गया है। जिसमें 80 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। इस मामले में अब तक 158 लोगों का आवास योजना का आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है वित्तीय वर्ष के 2019-20 के लिए भी आवेदन स्वीकार किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लाभुको को तीन किस्त में राशि का आंवटन किया जाता है। पहले किस्त में मकान का नींव डालने के लिए 50 हजार रुपये दूसरा किस्त मकान का लिंटर बनाने तक एक लाख तीसरा किस्त मकान तैयार होने के बाद 50 हजार रुपया दिया जाता है। सिविल इंजिनियर विकास कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए प्राप्त आवेदन और कागजात की गहन जांच की जाती है। वेरीफिकेशन के बाद चयनित लोगों को घर मिलता है।
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पीएम आवास योजना को गति देना है। सब ठीक हो जाएगा। जिन लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें कागजात वेरीफिकेशन के बाद उसे दिया जाएगा।- राजेश कुमार, उपनगर आयुक्त, आरा।
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